अनुराग ठाकुर के सीने पर नमो अगेन, मोदी बोले- अच्छे लग रहे हो

भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर की एक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट की है. ठाकुर की इस तस्वीर की खास बात यह है कि इसमें उन्होंने 'नमो अगेन' छपी टी-शर्ट पहनी हुई है.

पीएम मोदी ने तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा है कि अच्छे लग रहे हो अनुराग ठाकुर!. मोदी ने लिखा, 'लुकिंग गुड अनुराग ठाकुर.' पीएम मोदी से पहले इस तस्वीर को नमो मर्चंडाइज के ट्विटर पेज से ट्वीट किया गया है. नमो मर्चंडाइज नरेंद्र मोदी के शॉर्ट फॉर्म 'नमो' लिखी वस्तुओं को बेचने वाला ब्रांड है. नमो मर्चंडाइज अपने पेज के द्वारा अपने प्रोडक्ट्स का एडवर्टिजमेंट करता रहा है.

गौरतलब है कि नमो ऐप को 50 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है. फ्लिपकार्ट की तर्ज पर नमो ऐप से सामान बेचने के लिए एक होस्ट‍िंग प्लेटफॉर्म 'फ्लाइकार्ट' बनाया गया है. बताया जाता है कि यह दिल्ली के सुल्तानपुर मुख्यालय वाली एक कंपनी फिरकी होलसेल प्राइवेट लिमिटेड का एक ब्रांड है.

नमो ऐप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑफिशियल ऐप है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से जुड़ने और अलग-अलग मुद्दों पर बात करने के लिए नमो ऐप का इस्तेमाल करते हैं. यह ऐप उन्हें सीधे देश की जनता से जोड़ता है.

नमो यानी नरेंद्र मोदी ऐप यूजर्स तक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, अपडेट पहुंचाता है. साथ ही, इसकी मदद से आप अलग-अलग कार्यों में अपना योगदान भी दे सकते हैं. Namo ऐप प्रधानमंत्री से मैसेज और ई-मेल पाने का माध्यम है. इसके जरिए आप प्रधानमंत्री से संवाद कर सकते हैं और अपने सुझाव उनके साथ साझा कर सकते हैं.

लोकसभा में लंबी बहस के बाद पास हुआ बिल

मंगलवार को लोकसभा में 5 घंटे से भी अधिक की बहस के बाद लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पास हुआ. बहस में वित्त मंत्री अरुण जेटली, AIMIM असदुद्दीन ओवैसी, AIDMK के एम. थंबीदुरई समेत कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया. बहस के बाद हुई वोटिंग में कुल 326 सांसदों ने हिस्सा लिया, इसमें 323 सांसदों ने बिल के पक्ष में और 3 लोगों ने विपक्ष में वोट दिया.

क्या है मोदी सरकार का फैसला?

आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने सोमवार को ही सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया. इसके तहत जिन लोगों को अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था अर्थात जो अनारक्षित श्रेणी में आते थे उन लोगों को इस फैसले का सीधा लाभ मिलेगा. ये लाभ सरकारी नौकरी और शैक्षणिक क्षेत्र में मिलेगा.